काठमाडौं – सरकारले सुरक्षा मुद्रणसम्बन्धी नियमावली, २०८२ स्वीकृत गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सुरक्षित मुद्रणसम्बन्धी ऐन, २०८१ लाई प्रभावकारी बनाउन उक्त नियमावली पारित गरेको जानकारी प्रवक्ता तथा सञ्चार–सूचना प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलले दिए।
मन्त्री खरेलका अनुसार छापाखाना तथा प्रकाशन ऐन, २०४८ बमोजिम अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारीको रूपमा तोक्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलनमा मृत्यु भएका नेपाली नागरिकका परिवारलाई प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय सरकारको छ। यसबाहेक काजकिरिया, खाना तथा यातायात खर्चका लागि थप ५ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ। मृतकको सूचीमा पहिचान भएका सबै नेपाली नागरिक समावेश हुनेछन्, तर आन्दोलनकै क्रममा भाग्ने क्रममा ज्यान गुमाएका कैदीबन्दी र बालबन्दी भने यसबाट बाहिर रहने मन्त्री खरेलले स्पष्ट पारे।
त्यस्तै, बैठकले राजस्व अनुसन्धान विभाग र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याउने तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा सार्ने निर्णय गरेको छ।
सम्बन्धित खवर
